हरियाणा कैबिनेट 2025: नया नेतृत्व, नई नीतियां

 

हरियाणा कैबिनेट 2025: नया नेतृत्व, नई नीतियां

हरियाणा सरकार की कैबिनेट राज्य की प्रशासनिक नीति और विकास योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गठित यह कैबिनेट विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से राज्य के विकास को गति देने के लिए तत्पर है।

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कैबिनेट का गठन और वर्तमान स्थिति

हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी कैबिनेट की घोषणा की। इसमें विभिन्न अनुभवी और युवा नेताओं को शामिल किया गया है, जिससे सरकार प्रशासनिक सुगमता और विकासात्मक योजनाओं पर तेजी से कार्य कर सके।

मुख्य कैबिनेट मंत्री और उनके विभाग    

मंत्री का नाम	पद	विभाग
नायब सिंह सैनी	मुख्यमंत्री	सामान्य प्रशासन, गृह, वित्त
अनिल विज	कैबिनेट मंत्री	गृह एवं स्वास्थ्य
कृष्ण लाल पंवार	कैबिनेट मंत्री	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
महिपाल धांडा	कैबिनेट मंत्री	कृषि एवं किसान कल्याण
राव नरबीर सिंह	कैबिनेट मंत्री	लोक निर्माण (PWD)
विपुल गोयल	कैबिनेट मंत्री	उद्योग एवं व्यापार
अरविंद कुमार शर्मा	कैबिनेट मंत्री	शिक्षा
श्याम सिंह राणा	कैबिनेट मंत्री	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
रणबीर सिंह गंगवा	कैबिनेट मंत्री	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
कृष्ण कुमार बेदी	कैबिनेट मंत्री	शहरी स्थानीय निकाय

कैबिनेट में संतुलन बनाए रखते हुए प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक समावेशिता को ध्यान में रखा गया है।

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महत्वपूर्ण फैसले और योजनाएँ

हरियाणा सरकार ने अपने नए कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए हैं, जो राज्य के विकास को बढ़ावा देंगे।

1. संविदा कर्मचारियों के लिए नई सुरक्षा नीति

हरियाणा सरकार ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 में संशोधन करने का फैसला लिया है। इससे संविदा कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा और स्थायित्व मिलेगा।

2. आर्थिक विकास और कल्याणकारी योजनाएँ

• सेना और पुलिस बलों के परिवारों के लिए सहायता योजना
• नए भर्ती नियमों में सुधार
• शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए सस्ते आवास योजना
• कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का समावेश

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सरकार की प्राथमिकताएँ और भविष्य की योजनाएँ

1. रोज़गार के अवसर बढ़ाना – राज्य में नए उद्योगों को आकर्षित कर युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर देना।
2. कृषि सुधार – किसानों के लिए नई योजनाएँ और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
3. बिजली और पानी की सुविधा में सुधार – ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना।
4. डिजिटल हरियाणा मिशन – सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाकर पारदर्शिता लाना।
5. महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण – महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा और शिक्षा योजनाएँ लागू करना।

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निष्कर्ष

हरियाणा की नई कैबिनेट राज्य को प्रगति के नए मार्ग पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की नई नीतियाँ और सुधारात्मक कदम राज्य के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक साबित होंगे। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने वादों को कितनी प्रभावी ढंग से लागू कर पाती है।

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